ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ: ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ; ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਪਲਬਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।