ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਈ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ¢ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਹੈ ¢ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ¢ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ¢ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ¢
