ਮਾਨਸਾ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਚ 'ਸੈਕਸੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੁਮੈਨ ਐਟ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਐਕਟ-2013' ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਗਈ | ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ | ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ | ਕਮੇਟੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਰਮਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਰਸ਼ਮੀ ਗਰਗ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
