27-09-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 30-12-2025

ਮਨਰੇਗਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 30-12-2025
ਜਲੰਧਰ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਨ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ | ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰੇੜਵਾਂ, ਚਰਨਜੀਤ, ਸਿੰਘ ਥੰਮੂਵਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਮੰਗਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਏਪੀਓ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ 40% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬਵਾਲ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 2100 ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ | ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ |
ਅੱਜ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਨਕੋਦਰ, ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਕੋਟ, ਸੰਦੀਪ ਵੈਸਟ, ਸੋਮਰਾਜ ਮਹਿਤਪੁਰ, ਰਜਤ ਆਦਮਪੁਰ, ਸੁਮਿਤ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਬੱਸ ਡਿਵਾਇਡਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ, ਚਾਲਕ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।