ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਇਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੈਤਿਕ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੀ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ, ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੀ ਦੇਰੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਕਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਸ਼ਰਜ਼ੀਲ ਇਮਾਮ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਆਦਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੁੱਲ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵਲੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 20 ਵਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 460 ਗਵਾਹ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਕੇਵਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਜ਼ਾਫਰਾਬਾਦ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 65 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਕਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤੇ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜ਼ੀਲ ਇਮਾਮ ਜਾਂ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ 2020 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਆਦਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ 26 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 84 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ, ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਆਦਿ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ, ਸਵਾਮੀ ਆਸੀਮਾਨੰਦ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 'ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ' ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦੋ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਆਖਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ, ਡਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਮੋਬਾਈਲ : 76960-30173
