ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਤਪਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੁਕਸਾਨੇ ਖੇਤ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਈ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭੀੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥੂਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
