ਅਟਾਰੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ /ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬੱਚੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਚੀਵਿੰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤਨਾਅ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਲਾਟ ਤੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੱਚੀਵਿੰਡ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪਲਾਟ 2 ਕਨਾਲਾਂ 5 ਮਰਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨੀਹ ਧਰ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ 30 ਮਰਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ 1999 ਵਿਚ ਦੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਗਜਾਤ ਹਨ ਤਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ (ਪਟਵਾਰੀ) ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
