ਇਹ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿਓ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਦਾ ਹੈ। 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ' ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮਿਸਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਾਦੀ ਤੱਤ ਸਨ ਜੋ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਕੋਲੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਘਟਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 12 ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 12 ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਿਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ 'ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ' ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਓਣਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਿਉਹਾਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਜੋ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਵੱਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਜਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ (ਪਾਠਕ੍ਰਮ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 1947 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ ਵੱਡੀ 'ਨੈਰੇਟਿਵ' ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਈ?
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 'ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ' ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਆਸਾਮੀ (ਵੈਕੇਂਸੀ) ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ' ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਂਦਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਨ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਮਤਲਬ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਐਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, 'ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਫੈਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਜਾਰਜ ਕੁਰੀਅਨ, ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਾਂਤੀ ਹੋਮੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਭਾਭਾ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਅਤੇ 'ਸੰਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਸੀਟ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਂਮੰਤਰੀ ਭੀਖੂਭਾਈ ਦਲਸਾਨੀਆ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਖ਼ੈਰ, ਕੇਰਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੋਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੋਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।