ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂੁਬੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਮੀਦ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸੁਖਦ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੁਵਿਧਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 'ਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।