ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ <br/>

• ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲਵੇ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ • ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਦਸੰਬਰ-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ (ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ) ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਇਕੱਠੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹੋ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਾਮੁਲਾ (ਕਸ਼ਮੀਰ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ 15 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਠਾ ਸਕਣ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਅਨੂੰਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਤਕ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ |