ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਮ' ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਅਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ 1989 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 14) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬਾ ਬਨਾਮ ਉਮਾ ਦੇਵੀ (2006) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
