ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ 14 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ 'ਸੀ2 ਪਲੱਸ 50' ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ' ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2025-26 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 'ਸੀ2+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ' ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਲਈ 'ਸੀ2+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ' ਦਰ 3,135 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਝੋਨੇ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 2,369 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 766 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਲਈ 'ਸੀ2 ਪਲੱਸ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ' ਦਰ 6957 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 5328 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1629 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਔਸਤਨ ਉਤਪਾਦਨ 6.1 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੋਇਆਬੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਚਿਤ ਨੁਕਸਾਨ 9936 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।