ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਬੋਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ |