ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਗਿੱਦੜਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 60 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰਚ 2025 'ਚ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਅਤੇ 227 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਰਿਆਲੀ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ (ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਗਿੱਦੜਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਸਨੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
