ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 30 ਅਗਸਤ (ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ, ਐਬਟ ਮਸੀਹ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਯੋਗ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ +5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ +30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਮਸਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਧੜਾਧੜ ਟੀਮਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਆਦਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮਾਰੂ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ |
