ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਦੀਪਕ ਬਹਿਲ)- ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ 'ਪੰਚਾਇਤ ਨਿਰਨੇ ਨਾਮੀ ਐਪ' 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮਰਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ਤਵਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ | ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹਨ | ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ!
