ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇਮਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | 'ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ' ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਨੇਮ 1945 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ 'ਸ੍ਰੀ ਸਨ ਫਾਰਮਾ' ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ |
