ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ 4 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | ਸੈਨੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਦੀ ਰਾਇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਗ਼ੈਰਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ, ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
