ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ-42 ਮੌਤਾਂ

3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਆਇਆ ਮਾਰ ਹੇਠ-739 ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗਸਤ -ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਮਗਰਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ 42 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ | ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 42 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 3 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ | ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 7-7 ਮੌਤਾਂ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 5, ਪਠਾਨਕੋਟ 6, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਰੋਪੜ 'ਚ 3-3 ਮੌਤਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ 2 ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਕ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕੁਲ 379 ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, 200 ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ 739 ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਅਤੇ 169 ਪੱਕੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਸੂਬੇ 'ਚ ਅੱਜ 74 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚੋਂ 5456, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚੋਂ 3265, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚੋਂ 1052, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ 'ਚੋਂ 1700, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚੋਂ 1139, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚੋਂ 1599, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚੋਂ 362 ਤੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚੋਂ 163 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਗਰਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਮਗਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6800 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ, ਸੜਕਾਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ | ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ | ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਅਜੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ੲੰਜੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ਼. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ |