ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਬੰਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਮਾਰਚ, 2027 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 14 ਮਾਰਚ, ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ 13 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ 28 ਮਾਰਚ, 2027 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 22 ਮਈ, 2027 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਈ, 2027 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸੇ ਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੇਂਜ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ., ਆਈ.ਜੀ., ਵਧੀਕ ਆਈ.ਜੀ., ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਰਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਸੈਕਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮਿਤੀ 31 ਮਈ, 2027 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
