ਮਾਨਸਾ, 24 ਜੂਨ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐਮ. ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ (ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾ. ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਪੜਤਾਲ ਵਿਧੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ? ਸਧਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ 2003 ਜੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਵੋਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵੀ ਇਕ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਨਿਮਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ।
