ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 21 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 19 ਅਗਸਤ (ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੌਣਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 19 ਅਗਸਤ (ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੌਣਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਬੰਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
