ਮਲੋਟ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਪਾਟਿਲ)-ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ੍ਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 27 ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਸ. ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ 1972 ਦੇ ਐਕਟ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਬੇਨਤੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਬਜਾਜ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੀਲਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ |
