ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਈ 24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਜਲੰਧਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਿਵ)- ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
*
* ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ * ਮੇਅਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
04-10-2026
ਜਲੰਧਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਿਵ)- ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2018 ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
