ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਸੁਧਾਰੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ — ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਲੰਡਨ, 9 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ) ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੰਡਨ, 9 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ) ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਗਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਯੋਗ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਰਸਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ “ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਰੀ, ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੋ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਵਰਕ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਲੀਕ ਹੋਈ ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ “ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਰੈਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪੌਲਿਸੀ” ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 150 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 18,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ੈਪਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜੌਨ ਹੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰਃ ਲੰਡਨ ਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ
