ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1967-68 'ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਪੂਲ 'ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ | ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਸੀ2 +50 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ |
ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 1.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ | ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ/ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ 117 ਬਲਾਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਪਾਣੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਤਾਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 2039 ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੀ ਸਤਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿੱਕਾ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਾਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ, ਸਿੰਚਾਈ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ, ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 'ਚ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 1976 ਤੇ 1981 ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਫ਼ਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪੱਕੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ | ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ | ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ |
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਨ ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਡਗਮਗਾ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ 1-1/2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ 'ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਹਰ ਸਾਲ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਠੋਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਮਾਂਤ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਖੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਧਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਢ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ |
-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ,
ਮਕਾਨ ਨੰ-1012, ਸੈਕਟਰ 15-ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ |
ਮੋਬਾਈਲ : 9814004729
