19-09-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 19-09-2026

ਐਸ. ਸੀ/ਬੀ. ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਿਰਾਓ, ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 21 ਨੂੰ- ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਤਾਲਾ/ ਦੁੱਗਾਂ

ਮਲੌਦ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ)- ਐੱਸ. ਸੀ.

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 19-09-2026
ਮਲੌਦ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ)- ਐੱਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਸੀ. (25%) ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. (12%) ਵਰਗ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਕਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਭਲਾਈ ਵੀ.ਕੇ.ਮੀਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਐੱਸ ਸੀ/.ਬੀ. ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ, ਆਰ.ਕੇ. ਸੱਭਰਵਾਲ ਕੇਸ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 10/7/1995 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਡਾੲਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 21/9/2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 11:00 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਮੰਨਣ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੱਤਰ ਜਰਨਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੀਨੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੀਖ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਨੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਂਬਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਆਰਗੇਨਈਜ਼ਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਪਰਜੀਆਂ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇਵਾਲਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਅਟ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।