ਮਲੌਦ, 7 ਮਈ (ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਨਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ | ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ | ਇਹ ਗੱਲ 'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਲੌਦ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲਾ ਸੋਮਲਖੇੜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੀ | ਪਾਲਾ ਸੋਮਲਖੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ | ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ | ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ |
