ਬਠਿੰਡਾ - ਬਰਨਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ’ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ
ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੀ ਵੇਚੀ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਬਠਿੰਡਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਮੈਸਰਜ ਹੋਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲੋਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਛਾਣਬੀਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਲਗਭਗ 1.
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਬਠਿੰਡਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਮੈਸਰਜ ਹੋਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲੋਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਛਾਣਬੀਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਲਗਭਗ 1.163 ਏਕੜ (4706.46 ਵਰਗ ਮੀਟਰ) ਰਕਬੇ ’ਚ 42 ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ‘ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਬਚਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 10 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 9 ਕਨਾਲ 6 ਮਰਲੇ (1.163 ਏਕੜ) ਰਕਬੇ ਦਾ ਸੀ. ਐਲ. ਯੂ. ‘ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ’ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 7 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ (ਵਸੀਕਾ ਨੰ: 296, ਮਿਤੀ 04-05-2017) ਸਿਰਫ਼ ‘ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ’ ਦਰਸਾ ਕੇ 34,22,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 3,07,980 ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਕੀ 3 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ (ਵਸੀਕਾ ਨੰ: 295, ਮਿਤੀ 04-05-2017) ‘ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ’ ਵਜੋਂ 33,1 8,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 2,98,620 ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਕੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ 67.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੀ ਰਾਖਵੀਂ ਥਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਕਨਸੈਂਟ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼’ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ (ਐਲ ਡੀ ਸੀ 2018/001) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ/ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਰ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਐਸ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ/ਸੰਘਣੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਰਾਖਵੀਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਚੌੜੇ ਰਸਤੇ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 03 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਲਾਇਸੰਸ 02 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਾਖਵੀਂ ਥਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ? ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (ਪੀਬੀ-ਰੇਰਾ-ਬੀ ਟੀ ਟੀ110-ਪੀ ਸੀ 0107) ਸੀ। ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਵਲੋਂ 02 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਥਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸੂਓ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਦੋਸ਼ੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
