ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ 1600 ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰ - ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਮਹਿਰਾਜ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਪਾਲ ਮਹਿਰਾਜ)- ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ-ਝੱਖੜ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1600 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਹਿਰਾਜ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਪਾਲ ਮਹਿਰਾਜ)- ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ-ਝੱਖੜ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1600 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1600 ਏਕੜ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ‘ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਢਾਂਗੇ ਝੋਨਾ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
