ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਡਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅੱਜ ਪੀ.ਐਸ. ਈ.ਬੀ ਐਸ/ਸੀ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਆਫ਼ੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਐਫ.ਸੀ ਜੱਸਲ ਨੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਚ ਦੱਬੀ ਗਈ | ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ 2019 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸੂਖਵਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਠੀ ਨੰ. 4, ਮਕਬੂਲ ਰੋਡ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿਗਮ ਦੀ 250 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨੰੂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਅ ਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ | ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਾਸੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਦੋਹਰੇ ਮਖੌਟੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ |
