ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਰਡੀਨੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ., ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਫ਼ੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ., ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਵਾਧੂ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕੱਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
