ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ’ਤੇ ਵੇਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਬੂ
ਭਾਕਿਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਮਲ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮ
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਖੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ। ਤਸਵੀਰ-ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
28-10-2026
ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਮਲ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮਲ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.’ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਝੋਨੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਲਿਮਟ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਝੋਨੇ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲ਼ੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਕਸਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਝੋਨੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਫੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
