ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ, ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ./ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ, ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਮਾਂ-ਖਪਤ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਜਨਗਣਨਾ, ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਭਰਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਮ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
