ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ-ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਮੋਗਾ, 19 ਅਗਸਤ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਫਲ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮ
ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰ: ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
20-08-2026
ਮੋਗਾ, 19 ਅਗਸਤ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਫਲ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਧਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਯੂ.ਕੇ.ਜੀ. ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਨੰਨ੍ਹੇ-ਮੁੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਟ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬੌਡੇ, ਰਿਆਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
