ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ 23 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਹਿਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।