ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 11,109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ 5,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 17-10-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)– ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆਂ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ 11,109.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 15,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ 2,382.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮ 8,142.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਖਾਲੜਾ ’ਚੋਂ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ