ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ)-ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਨੰਗਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਨੇੜੀ, ਗੁਰ ਅਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਟਿਆਲਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਮ
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਐਲਾਨ- ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ
01-10-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ)-ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਨੰਗਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਨੇੜੀ, ਗੁਰ ਅਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਟਿਆਲਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੈਂਡਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਵਲ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 32+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
