ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12 ਮਈ 2026 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ | ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਵਰਕ ਫ਼ਰੋਮ ਹੋਮ' ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ' ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | 'ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ' ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ |
