ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ <br/>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਯੂ. ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ | ਦਸਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮਡਿਊਲ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ | ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ | ਇੱਥੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਭਵਨ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮਡਿਊਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਈ.ਏਫ਼.ਐਮ.ਐਸ. 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਕ ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮਡਿਊਲ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ |