ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਯਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ 2010 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ |
