ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 14.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ | ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਚਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ 14,15,000 ਰੁਪਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਕਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ |
