ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ <br/>

ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ–ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੂਟਰ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ (ਮਾਰਚ, 2023) ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਇੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ | ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਉਦਯੋਗ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ 'ਮਨੀ ਟਰੇਲ' ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ' ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3,000 ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ 297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਸੂਬਾ 'ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਟੇਟ' ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ |