ਮਲੋਟ, 18 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ)-ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲੋਟ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 'ਤੇ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਅੱਜ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਹੁਣ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਲੋਟ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਯਕੀਨਨ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ |