ਨਾਭਾ, 21 ਮਈ (ਜਗਨਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੱਦੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ | ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ | ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ, ਡੀ.ਏ. ਲੈਣਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ | ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 4-9-14 ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 646 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ |
