ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ)-ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰ ਦੀ ਚੌਤਰਫਾ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ, 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਅਤੇ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ | ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਦੀਆਂ-ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਇਕ ਦੇਸ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ 60 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 'ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ' ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੰਢਾ ਕੇ ਭੁਗਤਿਆ | 1985 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਥਰੜੀ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕ ਕੇ 'ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ' ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ |
