ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਮਈ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ)-ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, 'ਗੁਰੂ-ਅਦਬ', ਗੁਰ ਹੁਕਮ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਅਦਬ ਮੋਰਚਾ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਿੱਤਨੇਮ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ''ਅਧਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ'' ਬਣਾ ਕੇ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਡਾ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਬੇਲੋੜੀ ਧਾਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ''ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ'' ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰੂਪ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਸਰੂਪ, ਪੋਥੀ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ''ਬਿਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ'', ਨਿੱਤ-ਨੇਮੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾ ਕੇ, ਇਕ ਬੇਲੋੜੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ ਖ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਰੁਸਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਨਿੱਤਨੇਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 'ਗੁਰ-ਅਦਬ' ਲਈ ''ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਣ'' ਦੀ ''ਵਿੱਸਰ ਗਈ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ'' ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
