ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀਐਸਈਬੀ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ/ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਚੀਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਮਿੱਤ ਕੁਮਾਰ, ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈੱ੍ਰਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ | ਯੂਜੀਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਡਰਾਫ਼ਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਵਿਜਨ ਕਿ 'ਡਿਸਕਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ' ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2026 ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਦਨ ਕਾਂਸਲ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
