ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 19 ਅਗਸਤ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)- ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਡਿਫਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਂਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 187 (3) ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬਨਾਮ ਕਪਿਲ ਵਧਾਵਨ’ 2024 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ‘ਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
