ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ | ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਚ ਧਾਰਾ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਤੇ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਕਲੀ ਬੋਰਡ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2013 ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ | ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਤੀਆ ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ 'ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ | ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 'ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੀਡ' ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ | ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |